Cerimonia di consegna dei lavori della Maglie-Leuca. Sarà la volta buona?
Si è tenuta questa mattina a Maglie la cerimonia di consegna dei lavori del primo lotto della statale 275, la Maglie-S.Maria di Leuca, alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, del Ministro per le Politiche di Coesione Raffaele Fitto e del Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano. Erano presenti inoltre i delegati di Anas, il commissario straordinario Vincenzo Marzi e l’amministratore delegato Aldo Isi, e i sindaci dei comuni coinvolti.
L’appalto complessivo per i tre lotti in cui è stata suddivisa l’opera è di 298 milioni di euro. Il primo lotto, quello più lungo, del quale si prevede l’inizio dei lavori entro l’estate, ha un ammontare di 150 milioni e prevede l’allargamento del tratto che congiunge la zona industriale di Melpignano, il paese famoso per ospitare il Concertone che chiude il Festival della Taranta, e Scorrano, passando per Maglie e Muro Leccese. Questo è la sola porzione delle tre a presentare già un tratto a quattro corsie. Gli altri due tratti in cui è stata progettato l’appalto sono quello che va da Botrugno a Surano e infine quello che congiunge Surano al Capo di Leuca.
Come ha ricordato Raffaele Fitto, che ha a Maglie è letteralmente di casa, l’opera fu inserita già nel lontano 2001, fra quelle della “legge obiettivo” del governo Berlusconi. Fitto era all’epoca governatore della Regione Puglia. Nel 2009, altro governo Berlusconi in carica, l’opera fu finanziata con un ammontare complessivo vicino a quello stabilito quindici anni più tardi. “I lunghi anni trascorsi devono fare riflettere sui motivi per i quali i finanziamenti approvati non si siano mai trasformati nella realizzazione dell’infrastruttura”.
Matteo Salvini ha voluto innanzitutto ricordare l’amarissimo conto in vittime della strada che le difficoltà burocratiche insorte, e i conseguenti ritardi, hanno arrecato, e che si sarebbero potute evitare in presenza di una strada messa in sicurezza. Il ministro delle Infrastrutture ha accorpato in questo ricordo quelle di questa parte estrema della Puglia con quelle della Statale 100, la Taranto-Bari, del quale ha incontrato il comitato dei familiari delle vittime e per la quale pure ha promesso un intervento urgente. Salvini ha poi tirato fuori un suo abituale cavallo di battaglia, quello per il quale, nel sud della Puglia come in qualsiasi altra parte di Italia, occorre sconfiggere coloro i quali “non vogliono strade, non vogliono dighe, non vogliono porti, non vogliono ponti”. Ogni riferimento al contestato progetto del ponte sullo Stretto di Messina era puramente voluto, ma è evidente che si tratta di questioni completamente diverse, sia per l’importo richiesto sia per le effettive perplessità di carattere ingegneristico esistenti.
Nel caso della Maglie-Leuca le difficoltà burocratiche che non hanno finora consentito la realizzazione dell’opera sono chiaramente da attribuire al fatto che si tratta di un territorio molto antropizzato, e che la costruzione di una strada a doppia carreggiata in luogo di quella esistente, che passa per tanti paesi, richiede un numero considerevole di espropri non facili da realizzare.
Il capogruppo alla Regione del movimento “La Puglia domani”, Paolo Pagliaro, pur mostrando soddisfazione per l’impegno politico del Governo a realizzare un’opera tanto attesa, ha ricordato come questa parte della Regione sconti un arretramento atavico a livello infrastrutturale, frutto della sua costante penalizzazione da parte dell’ente regionale, che a suo dire tratterebbe costantemente con trattamenti di favore la zona centro-settentrionale della Puglia:
“l’elenco delle grandi incompiute del Salento è purtroppo lungo: ho approfittato della circostanza per sollecitare l’ad Anas sulla necessità del raddoppio a quattro corsie del tratto Lecce-Taranto della 7 ter bradanico salentina (oggetto di mie incessanti battaglie al fianco dei sindaci del territorio), e della messa in sicurezza e del raddoppio a quattro corsie della statale 274 Gallipoli-Taviano-Leuca (anche questa prevista da una mia mozione approvata a luglio 2022).
Vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno e dare fiducia a questo Governo, che sembra determinato a dare impulso alle infrastrutture della Regione Puglia e del Salento in particolare, che sconta un divario atavico rispetto a Bari. Ma vogliamo che si riapra il capitolo autostrada, che sciaguratamente si decise di far arrivare fino a Bari e che invece deve essere realizzata fino a Lecce. E poi la madre di tutte le battaglie: l’alta velocità ferroviaria che si ferma a Bari. Lo ripetiamo ancora una volta: l’Italia non finisce a Bari ma comincia a Santa Maria di Leuca”.
Diciamo che come al solito, quando si parla di infrastrutture in Italia, pur in presenza di questa formale inaugurazione seguita all’aggiudicazione del primo stralcio dell’appalto della Statale 275, occorre sempre ricordarsi del vecchio adagio trapattoniano: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”.