Coronavirus, aggiornamento dei casi in Puglia. Conte firma un nuovo decreto: ” Chiusi negozi, bar e ristoranti.”
TARANTO – Ieri sera il sindaco di Massafra ha confermato la presenza di un caso positivo al coronavirus, di un soggetto che lavora a Massafra e residente a Taranto. La Asl ha messo in atto la profilassi che prevede che tutte le persone entrate in contatto con il paziente, vengano messe sotto sorveglianza sanitaria obbligatoria (il sindaco Quarto ha spiegato che i soggetti che hanno avuto contatto con la persona risultata positiva al primo test, si fossero messe in stato di quarantena, già da alcuni giorni).
Sono stati effettuati 140 test (ultimo aggiornamento ufficiale ore 19.30, Fonte Regione Puglia), in tutta la Regione e di questi, 115 sono risultati negativi e 25 positivi. I casi positivi sono cosi suddivisi: 4 in Provincia di Bari; 2 in Provincia Bat; 9 in Provincia di Brindisi; 9 in Provincia di Foggia; 1 in provincia di Taranto. Con l’ultimo aggiornamento di ieri sera algono a 90 i casi positivi registrati in Puglia.
Nella serata di ieri, il premier Conte ha tenuto un discorso alla Nazione, spiegando le nuove misure adottate dal Governo e in vigore da oggi. Il nuovo DPCM (che va ad aggiungersi e, in alcuni casi, a modificare e sostituire le misure di contenimento adottate con DPCM 8 e 9 marzo) prevede infatti la chiusura totale – fatta eccezione per alimentari e generi di prima necessità che elencheremo più avanti – delle attività commerciali e di ristorazione. Questo in virtù dell’aumento di casi che a ieri registrava il 25% in più di contagi.
Il contenimento è essenziale in queste settimane, per poter gestire al meglio i posti di terapia intensiva e garantire cure efficaci. Il nuovo decreto, con misure più stringenti, mira a riportare la situazione sanitaria ad un livello accettabile, per consentire una gestione dei pazienti che ad oggi, sta mandando al collasso le strutture sanitarie della Lombardia. Ieri pomeriggio, il commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli assieme al professore Giovanni Rezza, hanno fatto il punto della situazione. Il professor Rezza, in particolare, ha spiegato che il virus arrivato in Italia, non è diventato più aggressivo, ma che il numero di decessi – che apparirebbe più alto in proporzione al numero di contagi italiani rispetto ai numeri della Cina – è determinato da un fattore di età e da pazienti con patologie pregresse: “Se si stratifica per età, scopriamo che non è più alto di quello cinese, perché la popolazione italiana è più anziana. Il tasso di letalità internazionale non si può standardizzare – spiega ancora il professor Rezza – perché molto dipende da quanti test si effettuano. Facendo molti test su pazienti asintomatici, il tasso di letalità è più basso. Se si effettuano solo i test su pazienti sintomatici, ecco che il tasso sembra essere più alto, perché vengono testate le persone che stanno più male. Se usassimo la stima degli infetti (anche asintomatici), ecco che il tasso di letalità risulterebbe più basso.”
DPCM 11 MARZO 2020. Il testo del decreto
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (in basso riportiamo l’elenco completo) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
RESTANO APERTI QUINDI:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2
(Disposizioni finali)
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
- Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
- Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.